छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर चल रहे विरोध के बीच बुधवार को आंदोलन से जुड़े प्रमुख कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक के दौरान परियोजना से प्रभावित परिवारों की समस्याओं, विस्थापन, जमीन और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

अमित भटनागर ने राहुल गांधी को बताया कि केन बेतवा लिंक परियोजना से छतरपुर और आसपास के क्षेत्रों के कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि परियोजना को लेकर प्रभावित लोगों की चिंताओं और मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

प्रभावित परिवारों की समस्याएं बताईं

मुलाकात के दौरान अमित भटनागर ने प्रभावित ग्रामीणों की स्थिति राहुल गांधी के सामने रखी। उन्होंने परियोजना के कारण जमीन और घर से जुड़े संभावित नुकसान, विस्थापन तथा पुनर्वास को लेकर लोगों की चिंताओं की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इस मुद्दे पर सरकार और संसद में भी गंभीर चर्चा हो।

राहुल गांधी ने दिया जमीन पर उतरने का भरोसा

राहुल गांधी ने प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और कहा कि जरूरत पड़ने पर वह खुद जमीन पर उतरकर प्रभावित परिवारों के बीच जाएंगे। उन्होंने आंदोलन से जुड़े लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी बात को मजबूती से उठाया जाएगा।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़े प्रभावित लोगों की आवाज संसद में उठाई जाएगी। इससे आंदोलनकारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रमुखता मिलेगी।

लंबे समय से विरोध कर रहे हैं आंदोलनकारी

केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर छतरपुर क्षेत्र में आंदोलन और विरोध का सिलसिला जारी है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि विकास परियोजनाओं के साथ प्रभावित परिवारों के अधिकारों और उनके भविष्य को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आंदोलनकारियों की प्रमुख चिंता यह है कि परियोजना के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और दूसरी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। इसी को लेकर वे लगातार अपनी मांगें प्रशासन और सरकार के सामने रखते रहे हैं।

संसद में मुद्दा उठने की उम्मीद

राहुल गांधी और अमित भटनागर की मुलाकात के बाद अब आंदोलनकारियों को उम्मीद है कि केन बेतवा परियोजना से जुड़े मुद्दे संसद में भी उठेंगे। यदि इस मामले पर संसद में चर्चा होती है तो प्रभावित परिवारों की मांगों और परियोजना से जुड़े स्थानीय मुद्दों को व्यापक स्तर पर सामने रखने का मौका मिल सकता है।

फिलहाल छतरपुर में परियोजना को लेकर प्रभावित लोगों और आंदोलनकारियों की गतिविधियां जारी हैं। राहुल गांधी के आश्वासन के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर केंद्र और राज्य स्तर पर गंभीरता से विचार होगा।