मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी। इसमें अलग-अलग विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने और कई फैसलों को मंजूरी मिलने की संभावना है।

बैठक में राज्य सरकार के मंत्री और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक पूरी होने के बाद शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी। इसमें बैठक के दौरान लिए गए फैसलों और मंजूर किए गए प्रस्तावों की जानकारी दी जाएगी।

पिछली बैठक में 17 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी

इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी थी। इन फैसलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और खेल से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल थे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल शिक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 16 मेडिकल कॉलेजों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत पढ़ाई शुरू करने की योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना में डेंटल कॉलेज भी शामिल हैं। संस्थानों के संचालन से संबंधित व्यवस्था के लिए PWC की नियुक्ति का फैसला भी लिया गया था।

19 जिलों में बनेंगे SC-ST मामलों के लिए विशेष न्यायालय

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए राज्य के 19 जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी।

इन अदालतों में मुख्य रूप से SC-ST एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। इनके संचालन के लिए 171 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई थी।

इसके अलावा पूर्णिया, भागलपुर और गया में NDPS एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए तीन विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इन अदालतों के लिए 27 नए पद सृजित किए जाने की मंजूरी दी गई थी।

राजगीर में बनेगा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर

राज्य खेल अकादमी के राजगीर परिसर में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।

सेंटर में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन को वैज्ञानिक तरीके से बेहतर बनाने के लिए आधुनिक उपकरण, मानव संसाधन तथा संचालन और रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी। इससे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ फिटनेस और प्रदर्शन से जुड़ी बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन 30 साल की लीज पर

पूर्वी चंपारण के पीपरा कोठी में केंद्रीय विद्यालय के संचालन के लिए सरकारी जमीन को 30 साल की लीज पर उपलब्ध कराने की मंजूरी भी पिछली बैठक में दी गई थी।

यह जमीन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को केंद्रीय विद्यालय के संचालन के लिए दी जाएगी। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा सुविधा मिलने का रास्ता साफ होगा।

आज की बैठक पर टिकी नजर

अब आज होने वाली कैबिनेट बैठक में नए प्रस्तावों को लेकर लोगों की नजर रहेगी। अलग-अलग विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सरकार महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे सकती है।

बैठक के बाद होने वाली ब्रीफिंग में सरकार की ओर से स्वीकृत सभी प्रस्तावों और उनके संभावित प्रभाव की जानकारी सामने आएगी।