लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। प्रदेश के करीब 3.53 लाख रसोइयों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने रसोइयों के लिए दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता और 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भोजन तैयार करने वाले हजारों रसोइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दुर्घटना की स्थिति में इलाज का खर्च उठाना परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में कैशलेस इलाज की सुविधा से उन्हें आर्थिक बोझ से राहत मिल सकेगी।
दुर्घटना की स्थिति में मिलेगी आर्थिक मदद
नई व्यवस्था के तहत किसी रसोइये के साथ दुर्घटना होने पर उसे 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य दुर्घटना के बाद प्रभावित रसोइये और उसके परिवार को तत्काल आर्थिक सहारा देना है।
रसोइये सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। सरकार की ओर से घोषित सहायता को उनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।
5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज
दुर्घटना के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सरकार ने घोषणा की है। रसोइयों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत पात्र रसोइयों को इलाज के दौरान तत्काल भुगतान की चिंता से राहत मिलने की उम्मीद है।
कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ मिलने से गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में परिवार पर इलाज का बड़ा खर्च आने की आशंका कम होगी।
3.53 लाख रसोइयों को मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश में करीब 3.53 लाख रसोइये सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का काम करते हैं। सरकार की घोषणा का सीधा लाभ इसी वर्ग को मिलेगा।
रसोइये स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लंबे समय से काम कर रहे इस वर्ग के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की पहल
सरकार का यह कदम रसोइयों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता और इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिलने से रसोइयों को मुश्किल समय में मदद मिलेगी।
हालांकि, सहायता और कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्रता, प्रक्रिया और दस्तावेजों से जुड़े विस्तृत नियम संबंधित विभाग की ओर से स्पष्ट किए जाएंगे। सरकार की घोषणा के बाद अब इन सुविधाओं को लागू करने की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
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