मध्य पूर्व में जारी सैन्य तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच की तनातनी अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इस संघर्ष की आंच अब तक सुरक्षित माने जाने वाले मिस्र (इजिप्ट) तक पहुंच गई है। हालिया घटनाक्रम में मिस्र के प्रमुख व्यापारिक और ऊर्जा केंद्र दमियाता पोर्ट (Damietta Port) पर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है।

इस हमले में पोर्ट पर खड़े गैस से लदे दो बड़े जहाजों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी हड़कंप मचा दिया है। पश्चिमी देशों और रक्षा विशेषज्ञों ने इस दुस्साहसिक हमले के पीछे सीधे तौर पर ईरान और उसके समर्थित गुटों पर आरोप लगाया है।

1. दमियाता पोर्ट पर हुआ भीषण ड्रोन हमला

मिस्र का दमियाता पोर्ट भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो मुख्य रूप से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के निर्यात और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जाना जाता है।

• अचानक आसमान से हुआ वार: प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पोर्ट की सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देते हुए अज्ञात ड्रोन्स ने अचानक बंदरगाह क्षेत्र में प्रवेश किया। इससे पहले कि पोर्ट अथॉरिटी कोई जवाबी कार्रवाई कर पाती, ड्रोन्स ने सीधे उन जहाजों को निशाना बनाया जिनमें भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस लदी हुई थी।

• जहाजों में लगी भीषण आग: ड्रोन्स के टकराते ही जोरदार धमाके हुए और दोनों गैस टैंकरों में भयानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें मीलों दूर से देखा जा सकता था।

• आपातकालीन राहत और बचाव कार्य: घटना के तुरंत बाद मिस्र की नौसेना, तटरक्षक बल और दमकल विभाग ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गैस से लदे होने के कारण जहाजों में विस्फोट का खतरा बहुत अधिक था, जिसे रोकने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

2. ईरान-अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र बना निशाना

अब तक अमेरिका और ईरान के बीच का छद्म युद्ध (Proxy War) मुख्य रूप से इराक, सीरिया, लाल सागर और यमन के आसपास केंद्रित था। लेकिन दमियाता पोर्ट पर हुए इस हमले ने संघर्ष का दायरा भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका तक बढ़ा दिया है।

• मिस्र के लिए बड़ा झटका: मिस्र ने इस पूरे तनाव में अब तक खुद को तटस्थ और एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके प्रमुख बंदरगाह पर हमले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य पूर्व का कोई भी देश अब इस क्षेत्रीय युद्ध की आंच से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।

• रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश: रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिस्र पर यह हमला केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों और ऊर्जा सप्लाई चेन को बाधित कर उन पर कूटनीतिक दबाव बनाने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है।

3. हमले के पीछे ईरान पर लग रहे हैं सीधे आरोप

इस घटना के बाद वॉशिंगटन डीसी और तेल अवीव से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा विश्लेषकों ने इस ड्रोन अटैक का सीधा संबंध ईरान से जोड़ा है।

• हथियारों का पैटर्न: शुरुआती जांच में पाया गया है कि हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स की तकनीक और बनावट हूबहू वैसी ही है, जैसी ईरान अपने समर्थित गुटों (जैसे हूती और हिजबुल्लाह) को मुहैया कराता है।

• ईरान का इनकार: हालांकि, तेहरान ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि यह उसके खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा रचा गया एक दुष्प्रचार है ताकि क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराया जा सके।

4. वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा गहरा असर

दमियाता पोर्ट पर हुए इस हमले का प्रभाव केवल सैन्य या कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ेगा।

• गैस सप्लाई चेन बाधित: यूरोप सहित कई देश अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरतों के लिए मिस्र के एलएनजी निर्यात पर निर्भर हैं। दो गैस जहाजों के नष्ट होने और पोर्ट पर हमले के कारण गैस की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

• बढ़ सकते हैं ऊर्जा के दाम: इस तरह के हमलों से अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों में दहशत का माहौल है। बीमा कंपनियों द्वारा जहाजों के प्रीमियम बढ़ाए जाने और सुरक्षा कारणों से रूट बदलने के चलते वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका पैदा हो गई है।

5. हाई अलर्ट पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय

इस हमले के बाद भूमध्य सागर और स्वेज नहर के आसपास गश्त कर रहे अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक बेड़ों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका और इजरायल ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

मिस्र सरकार ने भी इस हमले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और अपनी सीमाओं तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि यह घटना मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक परिदृश्य में क्या नए बदलाव लेकर आती है।