भोपाल में आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद रहवासी इलाकों में संचालित दुकानों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की नजर है। इसी अभियान के तहत अब तक 8 हजार से ज्यादा नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
नगर निगम की ओर से पहले संबंधित भवन मालिकों और कारोबारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है। इसके बाद उनकी ओर से दिए गए जवाब और दस्तावेजों की जांच की जाती है। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, वहां सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है।
आवासीय क्षेत्रों में चल रहे कारोबार को लेकर नगर निगम का कहना है कि भवन का उपयोग निर्धारित नियमों और स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही किया जाना चाहिए। बिना अनुमति आवासीय भवन में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर कार्रवाई की जा रही है। निगम की टीम नोटिस जारी करने के साथ-साथ मामलों की जांच भी कर रही है।
इस कार्रवाई से शहर के व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि कई स्थानों पर लंबे समय से दुकानें और दूसरे कारोबार संचालित हो रहे हैं। ऐसे में अचानक सीलिंग की कार्रवाई होने से व्यापार प्रभावित होगा और कारोबारियों के सामने रोजगार से जुड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।
व्यापारियों की ओर से नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि कार्रवाई से पहले व्यावहारिक पहलुओं और कारोबारियों की स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। वहीं निगम का कहना है कि नियमों का पालन कराना उसकी जिम्मेदारी है और कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा रही है।
नोटिस जारी होने के बाद संबंधित लोगों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है। सुनवाई में यदि यह स्पष्ट होता है कि भवन का इस्तेमाल नियमों के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो आगे की कार्रवाई की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत भोपाल में कुछ दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया जा रहा है।
नगर निगम की इस कार्रवाई के चलते आने वाले दिनों में भी रहवासी इलाकों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती जारी रहने की संभावना है। 8 हजार से अधिक नोटिस जारी होने के बाद अब सीलिंग की कार्रवाई ने शहर के कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है।
✍️ प्रतिक्रिया दें (Leave a Comment)