भोपाल। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम के अभियान का असर दिखाई दे रहा है। 25 अगस्त तक निगम को 109.61 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में मिल चुके हैं। पिछले साल इसी अवधि में 92.71 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। इस तरह इस वर्ष अब तक 16.90 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

टैक्स जमा करने वाले संपत्ति धारकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 1.34 लाख लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया था, जबकि इस साल यह संख्या बढ़कर 1.45 लाख हो गई है। एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट का लाभ 31 अगस्त तक लिया जा सकता है।

हुजूर में सबसे ज्यादा बढ़ी वसूली

विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की तुलना करें तो हुजूर क्षेत्र सबसे आगे रहा। यहां पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले वसूली में 37.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

नरेला विधानसभा क्षेत्र में 26.22 प्रतिशत और गोविंदपुरा में 18.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मध्य विधानसभा क्षेत्र में वसूली 9.47 प्रतिशत और उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 8.47 प्रतिशत अधिक रही।

दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में स्थिति इसके उलट रही। यहां पिछले साल की समान अवधि की तुलना में टैक्स वसूली 1.07 प्रतिशत कम हुई है। यानी छह विधानसभा क्षेत्रों में से पांच में पिछले साल की तुलना में वसूली बेहतर रही।

21 जोन में सात ही 20 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचे

नगर निगम ने सभी जोन के लिए पिछले साल की तुलना में टैक्स वसूली में 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। शहर के 21 जोन में से अभी केवल सात जोन ही इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं, जबकि 14 जोन लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं।

वृद्धि के मामले में जोन 19 सबसे आगे है। यहां पिछले साल की तुलना में वसूली 78.80 प्रतिशत बढ़ी है। इसके बाद जोन 7 में 70.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

छूट का लाभ लेने के लिए छह दिन बाकी

एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले संपत्ति धारकों को 31 अगस्त तक 6 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके बाद यह सुविधा समाप्त हो जाएगी।

छूट की समय सीमा खत्म होने में अब छह दिन बाकी हैं। ऐसे में निगम ने टैक्स जमा नहीं करने वाले संपत्ति धारकों पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही बड़े बकायेदारों से राशि वसूलने के लिए भी अभियान तेज किया जा रहा है।

नगर निगम का लक्ष्य छूट की अंतिम तारीख तक अधिक से अधिक संपत्ति धारकों से टैक्स जमा कराना और कुल वसूली को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाना है।